परिवर्तित विश्व व्यवस्था: भारत की कूटनीति को मार्गदर्शित करने वाले पाँच सिद्धांत

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

• विदेश नीति में, विश्वसनीय साझेदारियों को पोषित करने का कोई विकल्प नहीं है, भले ही नई संभावनाओं की खोज की जा रही हो।

परिचय

• प्रधानमंत्री मोदी का इस सप्ताह यूरोप जाते समय संयुक्त अरब अमीरात में संक्षिप्त ठहराव, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक युद्धविराम को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच हुआ।
• अबू धाबी में उनकी उपस्थिति एक स्थायी कूटनीतिक सिद्धांत को रेखांकित करती है: जब आपके साझेदार को आपकी आवश्यकता हो, तो उसके साथ खड़े रहें।

असाधारण अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल के दौर में भारत को मार्गदर्शन देने वाले पाँच सिद्धांत

• पारस्परिकता: संयुक्त अरब अमीरात, भारत के लिए कश्मीर और सीमा-पार आतंकवाद जैसे केंद्रीय महत्व के मुद्दों पर एक निरंतर साझेदार रहा है।
• प्रधानमंत्री की यात्रा यह संकेत देती है कि भारत भी बढ़ते सुरक्षा खतरों के समय अमीरात के साथ खड़ा है।

• विविधीकरण: प्रधानमंत्री की यूरोपीय यात्रा यह दर्शाती है कि यूरोप के साथ भारत की भागीदारी कितनी विकसित हो चुकी है।
• शीत युद्ध के दौरान, भारत का यूरोप संबंध प्रायः सोवियत संघ के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों से प्रभावित होता था।
• आज यूरोप भारत के लिए निर्यात बाजारों, पूंजी, उन्नत प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा साझेदारियों की खोज में केंद्रीय है।
• यूरोपीय संघ और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार समझौतों का निष्कर्ष, यूरोप के प्रति भारत की नई रणनीतिक समझ का प्रतिबिंब है।

• रणनीतिक लचीलापन: यूरोप के प्रति भारत का दृष्टिकोण उस समय सामने आ रहा है जब महाशक्ति राजनीति की वापसी और अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन के बीच संबंधों का तीव्र पुनर्गठन हो रहा है।
• भारत के लिए चुनौती यह है कि वह अपने हितों को सुरक्षित करे, नकारात्मक प्रभावों को सीमित करे और नई संभावनाओं को साधे।
• भारत के लिए बल हमेशा हितों की व्यावहारिक खोज पर रहना चाहिए।

• रणनीतिक विस्तार: महीने के अंत में होने वाला भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन उस क्षेत्र को उजागर करता है जिसकी भारत के लिए महत्ता आने वाले दशकों में लगातार बढ़ेगी।
• अफ्रीका वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य का केंद्र है—इसकी युवा जनसंख्या, विस्तृत बाजार और महत्वपूर्ण खनिजों का समृद्ध भंडार सभी महाशक्तियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।
• महाद्वीप के कुछ हिस्से भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी उभर रहे हैं।
• इस संबंध को अब व्यापार, निवेश, संपर्क और सुरक्षा सहयोग पर अधिक रणनीतिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
• घरेलू नवीकरण: भू-राजनीतिक उथल-पुथल, वैश्विक व्यापार के पुनर्गठन और विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के उदय के परिणामों का प्रबंधन करने के लिए तीव्र आंतरिक सुधार आवश्यक है।
• परिवर्तन के प्रति नौकरशाही का प्रतिरोध और यथास्थिति के प्रति राजनीतिक सहजता अभी भी गंभीर बाधाएँ बनी हुई हैं।

निष्कर्ष

• भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विताओं, आर्थिक अनिश्चितताओं, तकनीकी विघटन और बदलते वैश्विक समीकरणों से चिह्नित इस युग में, भारत की विदेश नीति को व्यावहारिक एवं बहुआयामी दृष्टिकोण से निर्देशित होना चाहिए।
• अंततः, विकसित होते अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने और उससे लाभ उठाने की भारत की क्षमता न केवल विदेशों में कूटनीतिक पहुँच पर निर्भर करेगी, बल्कि घरेलू आर्थिक एवं संस्थागत रूपांतरण पर भी।

Source: IE